ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਨਵੇਂ ਵੋਟਰਾਂ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ (ਫਾਰਮ-6) ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ‘ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਰਿਵੀਜ਼ਨ’ (SIR) ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵੇਰਵੇ ਦੇਣੇ ਹੋਣਗੇ।
ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ:
-
ਕੀ ਹੈ ਉਦੇਸ਼: ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸਹੀ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਗਲਤੀ-ਰਹਿਤ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਮ੍ਰਿਤਕ ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਫਰਜ਼ੀ ਨਾਵਾਂ ਜਾਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
-
ਕੀ ਅਰਜ਼ੀ ਖਾਰਜ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ? ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਕੋਲ ਵੋਟਰ ਆਈਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਖਾਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਪਲਬਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨਾਲ ਫਾਰਮ ਭਰਿਆ ਜਾਵੇ।
-
ਕਿਉਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਫੈਸਲਾ: ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਨਾਮ ਹੋਣ ਜਾਂ ਫਰਜ਼ੀ ਐਂਟਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੇ ਪੁਸ਼ਟੀਕਰਨ ਨਾਲ ਸੂਚੀ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਵਧੇਗੀ।
-
ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ: ਨਵੇਂ ਵੋਟਰ ਅਜੇ ਵੀ ਆਨਲਾਈਨ ਜਾਂ ਆਫਲਾਈਨ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਫਾਰਮ-6 ਭਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬੂਥ ਲੈਵਲ ਅਫਸਰ (BLO) ਵੱਲੋਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਨਾਮ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਨਵੇਂ ਵੋਟਰਾਂ ਲਈ ਸਲਾਹ: ਜੋ ਨੌਜਵਾਨ 18 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਜਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਉਹ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲੈਣ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤਿਆਰ ਰੱਖਣ ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੇਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ।